देहरादूनः केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के चंपावत जिले के बनबसा क्षेत्र में एकीकृत जांच चौकी (Integrated Check Post) के निर्माण के लिए वन भूमि विचलन को अंतिम स्वीकृति प्रदान कर दी है। यह स्वीकृति वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 की धारा 2 के अंतर्गत दी गई है।
कितनी भूमि होगी विचलित?
इस परियोजना के लिए कुल 34 हेक्टेयर आरक्षित वन भूमि को भूमि बंदरगाह प्राधिकरण, भारत (Land Port Authority of India) के पक्ष में विचलित किया जाएगा। यह भूमि तराई पूर्व वन प्रभाग, हल्द्वानी के अंतर्गत चैनी कम्पार्टमेंट-14, बनबसा, पूर्णागिरी (टनकपुर) तहसील, जिला चंपावत में स्थित है।
क्या होगा इस परियोजना से?
इस एकीकृत जांच चौकी के निर्माण से क्षेत्र में व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही सुरक्षा और सीमा प्रबंधन में भी सुधार होगा। वन भूमि विचलन की स्वीकृति के बाद अब इस परियोजना के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। भूमि बंदरगाह प्राधिकरण, भारत इस परियोजना को जल्द से जल्द पूरा करने का प्रयास करेगा। उत्तराखंड के विकास में यह एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे क्षेत्र की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार होगा। अब देखते हैं कि इस परियोजना के निर्माण में कितना समय लगता है और इसका क्षेत्र के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है।