देहरादून: उत्तराखंड कैबिनेट ने 8 अहम फैसले लिए हैं बैठक आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई। जिनमें महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य सेवाएं, यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) और विधानसभा सत्र से जुड़े प्रस्ताव शामिल हैं। आइए जानते है क्या हुए फैसले
महिला सशक्तिकरण
- मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को पूर्ण आंगनबाड़ी केंद्रों में तब्दील किया जाएगा।
- सुपरवाइजर नियमावली में संशोधन किया गया है, अब 50% पद आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों से भरे जाएंगे।
स्वास्थ्य सेवाएं
- चिकित्सा शिक्षा विभाग के तहत स्वास्थ्य कार्यकर्ता और स्वास्थ्य पर्यवेक्षक नियमावली में संशोधन किया गया है।
- अब एक बार तबादले में छूट की व्यवस्था की गई है, जिससे कार्मिकों को स्थानांतरण में लचीलापन मिलेगा।
UCC नियमावली में संशोधन
- नेपाली और भूटानी नागरिकों की शादियों का पंजीकरण UCC पोर्टल पर आधार कार्ड या विदेशी पंजीकरण के आधार पर किया जा सकेगा।
विधानसभा सत्र
- राज्य स्थापना दिवस पर आयोजित होने वाले विधानसभा सत्र की तिथि तय करने का अधिकार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपा गया है।
कार्मिक विभाग में पदोन्नति नियम
- कार्मिक विभाग की पदोन्नति नियमावली में संशोधन किया गया है, अब यदि किसी कर्मचारी ने किसी पद पर 50% सेवा पूरी कर ली है और वह दूसरी सेवा में स्थानांतरित होना चाहता है, तो उसे शीतलीकरण अवधि का लाभ पदोन्नति में मिलेगा।
वित्त विभाग में नया नियम
वित्त विभाग के अंतर्गत पब्लिक सेंटर से संबंधित नया प्रावधान लाया गया है, अब ऐसे सेंटर जो 100% टेकिंग पर कार्यरत हैं, उन्हें अपने शुद्ध मुनाफे का 15% राज्य सरकार को देना होगा।