देहरादून। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) 27 जनवरी को लागू होने वाला है। जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। सीएम के सचिव शैलेश बगोली ने सभी विभागों को पत्र भेजा है। वहीं, इसी दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यूसीसी के पोर्टल की लॉन्चिंग भी करेंगे। 27 जनवरी से ही नए कानून की अधिसूचना जारी हो जाएगी। इसके साथ ही उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला प्रदेश बन जाएगा।
बता दें कि मुख्यमंत्री ने विधानसभा चुनाव में राज्य के अन्दर कमल खिलाने के बाद जब शपथ ली थी तो उन्होंने उसी समय यह ऐलान कर दिया था कि आम जनता से उन्होंने राज्य के अन्दर यूसीसी लागू करने का जो वायदा किया था उसे पूरा करने के लिए वह अब तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री ने यूसीसी को कानून बनाने के लिए एक कमेटी का गठन कर उसे राज्यभर में आम जनमानस और सभी संगठनों से मंथन चिंतन कर उनके सुझाव लेने के लिए मैदान मे उतारा था और जब कमेटी ने इसका ड्राफ्ट बनाकर पुष्कर सरकार को सौंपा तो मुख्यमंत्री ने भी कैबिनेट बैठक मे उसे पास कर विधानसभा में उसे पटल पर रखकर एक नया इतिहास रच दिया था।
विधानसभा से यूसीसी का ड्राफ्ट कानून बनाने के लिए उसे राष्ट्रपति के पास भेजा था और वहां से उसे हरी झंडी मिलने के बाद अब मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड के अन्दर कभी भी यूसीसी कानून लागू करने के लिए अपनी धमक दिखा सकते हैं और सबकी नजरें इसी बात पर लगी हैं कि मुख्यमंत्री कब राज्य के अन्दर इस कानून को लागू कर देशभर में अपनी राजनीतिक धमक दिखायेंगे क्योंकि धामी का यूसीसी देश को भी एक नई दिशा देगा और देश के प्रधानमंत्री भी यूसीसी लागू करने को लेकर अपने सखा पुष्कर सिंह धामी की पीठ थपथपाते हुए दिखाई देंगे।
उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की धमक ने यह बता दिया है कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करके और राज्य को पूरे देश में ऐसे स्थान पर लाकर खड़ा कर रहे हैं जहां तक पहुंचना दूसरे राज्य भी चाहेंगे राज्य में 26 जनवरी को संभावित समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी और इस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने इस कार्यकाल में एक इतिहास दर्ज कर देंगे। राज्य में साफ राजनीति और विपक्ष के साथ तालमेल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सबसे बड़ी मजबूती है धामी जिस तरह से अपने विधायक मंत्री और विपक्ष को भी साथ लेकर चल रहे हैं वह उन्हें राजनीति में बेहद अलग स्थान दे रहा है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की माने तो उनके हाथों से राज्य में समान नागरिक संहिता लागू होना एक गौरव की बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से राज्य को यह जिम्मेदारी दी है और अब वह दिन नजदीक आ गया है कि जब इस जिम्मेदारी का निर्वहन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के बाद पूरा राज्य करेगा इस कानून के बनने से न केवल महिलाओं को सम्मान और अधिक मिलेगा बल्कि कई तरह के मामलों में अपराध और अपराधियों पर भी नकल कसी जा सकेगी. 2० जनवरी को कैबिनेट बैठक में जैसे ही नियमावली को मंजूरी मिली वैसे ही राज्य में एक अलग ही माहौल हो गया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से पहले अगर राज्य में समान नागरिक संहिता लागू होती है तो पीएम मोदी भी इस विषय पर मुख्यमंत्री से विस्तार पूर्वक देहरादून में रहकर ही चर्चा कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि हमने जब अपनी पहली घोषणा की थी तो उसमें ही यह साफ कर दिया था कि राज्य में इस कानून को लागू करके हम राज्य को बचाने की पहली कोशिश कर रहे हैं हमारे लिए गौरव की बात है हम चाहेंगे कि इसका शक्ति से अपहरण हो जिस तरह से राज्य से निकलने वाली नदियां पूरे देश को जल और पहाड़ हवा देने का काम कर रहे हैं इस तरह से हमारे यहां पर लागू होने वाला समान नागरिक संहिता देश को एक नई दिशा दिखाने का काम करेगा।