देहरादून: उत्तराखंड में आज धामी कैबिनेट की अहम बैठक हुई। बैठक में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए तैयार की गई नियमावली में आंशिक संशोधन के साथ ही इस पर मुहर लगा दी गई है। बता दें कि करीब आधे घंटे तक चली मंत्रिमंडल की बैठक में यूसीसी नियमावली को मंजूरी दे दी गई है। ऐसे में अब संभावना जताई जा रही है कि उत्तराखंड में 26 जनवरी को यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया जाएगा।
मिली जानकारी के अनुसार वर्तमान समय में नगर निकाय चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू है। इसके चलते उत्तराखंड शासन ने राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र भेजकर मंत्रिमंडल की बैठक करने की अनुमति मांगी थी। लिहाजा राज्य निर्वाचन आयोग से अनुमति मिलने के बाद धामी मंत्रिमंडल की बैठक, सोमवार को सचिवालय में आहूत की गई। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किए जाने का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है।
बता दें कि नियमावली में आंशिक संशोधन किए जाने को लेकर शासन स्तर से गठित विशेषज्ञ समिति ने नियमावली को परीक्षण के लिए विधि विभाग को भेज था। ऐसे में विधाई विभाग के परीक्षण के बाद 20 जनवरी यानी आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक आहूत की गई। जिसमें यूसीसी नियमावली को मंजूरी दे दी गई है।
सीएम धामी ने कहा कि 2022 में हमारी सरकार ने यूसीसी बिल लाकर जनता से किया वादा पूरा किया था। तब से हम इसकी सारी प्रक्रियाएं पूरी कर इसे जल्द से जल्द लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यह उत्तराखंड के लिए गौरव की बात है कि हमारा प्रदेश सबसे पहले यूसीसी लागू करेगा। सब तैयारियां पूरी हो गई हैं। जल्द हम इसे लागू करेंगे।
समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का वेबपोर्टल 21 जनवरी को पहली बार प्रदेशभर में एक साथ उपयोग में आएगा। फिलहाल यह कवायद सरकार के अभ्यास (मॉक ड्रिल) का हिस्सा होगी। इसके बाद यूसीसी को लागू किया जा सकता है। मॉक ड्रिल में यूसीसी का प्रशिक्षण ले रहे रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार और अन्य अधिकारी अपने-अपने कार्यालयों में यूसीसी पोर्टल पर लॉगइन करेंगे।