देहरादूनः उत्तराखंड धामी कैबिनेट की बैठक संपन्न हो गई है. बैठक में मुख्य 17 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी. उत्तराखंड में आबकारी नीति को कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है।सोमवार को कैबिनेट समाप्त होने के बाद सचिव गृह शैलेश बगोली ने जानकारी दी।
बताया जा रहा है कि कक्षा 10 के बाद जो छात्र तीन वर्षीय पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करते हैं, उन्हें कक्षा 12 के समकक्ष माना जाएगा। चीनी मिलों के लिए अगेती 375 रुपये, सामान्य प्रजाति 365 रुपए प्रति कुंतल की गई। जबकि गन्ना समर्थन मूल्य में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उप महानिरीक्षक, अधीक्षक कारागार की नियमावली पास की गई। वहीं भारतीय न्याय संहिता के तहत नियमालिओं को अनुमोदन किया गया। मंत्रिमंडल ने आबकारी नीति को भी मंजूरी दे दी है।
कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले
- आबकारी नीति को मिली सहमति सैक्षिक और धार्मिक संस्थानों से शराब के ठेकों के लिए दूरी निर्धारित
- शिक्षा विभाग में उत्तराखंड के आंदोलन का इतिहास कक्षा 6-8 तक पढ़ाया जाएगा
- कक्षा 10 के बाद 3 वर्षीय पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करने पर कक्षा 12वीं के समकक्ष मना जायेगा
- गन्ने का मूल हुआ निर्धारित
- भारतीय नागरिक संहिता के लिए बनी नियमावली पर संशोधन को कैबिनेट की मंज़ूरी
- कार्मिक विभाग में राज्यकार्मिकों को कार्यकाल में एक बार शितिलिकारण लेने पर कैबिनेट ने लगायी मोहर
- राज्य संपत्ति विभाग में सेवानियमवली समूह ख और ग में अनुमोदन
- मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के तहत 1.5 लाख रूपए तक मिलेगी सब्सिडी
- भारत सरकार द्वारा लागू ups पर मंत्रिमंडल ने किया अनुमोदन
- स्टाम्प और निवेदन विभाग में 213 से बढाकर 240 पद किये गए
- ट्रॉउट प्रोत्साहन योजना पर मंत्रिमंडल ने दी सहमति, 200 करोड़ की योजना के तहत मत्स्य पालाकों को मिलेगी मदद
- राजस्व विभाग में उधम सिंह नगर में पराग फार्म की 1354 एकर भूमि सिडकुल को आवंटित