बाल संरक्षण आयोग अध्यक्ष ने अधिकारियों को दिए ये निर्देश, करने होंगे ये काम
उत्तराखण्ड राज्य के विभिन्न जनपदों में बढते तापमान के कारण आगजनी की घटनाओं में वृद्धि हुई है, जिसमें राजकोट दिल्ली, मोरी व पूरोला में हुई घटनाये संज्ञान में आयी है। राज्य के विभिन्न जनपदों से प्राप्त आगजनी की सूचनाओं के क्रम में आयोग की अध्यक्ष द्वारा विद्यालयों, स्पोर्टस एकेडमी, कोचिंग एकेडमी, समर कैम्प, संगीत संस्थान आदि जहां बच्चों की संख्या अधिक रहती है। वहां आगजनी की घटनाओं की गम्भीरता के दृष्टिगत आयोग स्तर से एक सघन अभियान चलाये जाने हेतु कहा गया है तथा उल्लेखित सभी स्थानों पर बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिगत ज्वलंतशील सामग्रियों को हटाये जाने व अग्निशमन उपकरण लगाये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।
आगजनी की घटनाओं से बचाव के दृष्टिगत उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डा0 गीता खन्ना व सदस्य विनोद कपरवाण द्वारा दिनांक 27.05.2024 को दून स्पोर्टस एकेडमी का औचक निरीक्षण किया गया। औचक निरीक्षण के दौरान संज्ञान में आया कि एकेडमी छोटे बच्चों को बेडमिन्टन की कोचिंग देती है, जहां बच्चों के लिये कोर्ट में वातानूकूलित व्यवस्था, हवादान न होना, कोर्ट में प्लाईबोर्ड लगाना, टीन शेड, मात्र एक निकासी द्वार होना आदि दृष्टिगोचर हुआ। एकेडमी में ज्यादातर साम्रगी ज्वलंतशील पायी गई, जो कि वहां शिक्षण प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों के जीवन से सीधा खिलवाड है। इस क्रम में दून स्पोर्टस एकेडमी को वहां पायी गई। कमियों पर एकेडमी संचालन से सम्बन्धित समस्त दस्तावेजों सहित आयोग कार्यालय में सुनवाई में उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया है।
विभिन्न विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के पाीडित अभिभावकों द्वारा आयोग की अध्यक्ष से सम्पर्क स्थापित करते हुये अवगत कराया गया कि विद्यालय द्वारा कभी एडमिट कार्ड, प्रवेश शुल्क, टी0सी0 आदि को लेकर परेशान किया जाता था, जिस पर अभिभावकों द्वारा आयोग में लिखित शिकायत की सूचना जब विद्यालय को दी गई तो विद्यालय द्वारा प्रकरण पर त्वरित कार्यवाही करते हुये प्रकरण को निस्तारित किया गया। अभिभावकों द्वारा आयोग की अध्यक्ष को उनकी सकरात्मक विचारधारा, प्रभावी कार्यशैली के चलते विद्यालयों में आयोग के खौफ के दृष्टिगत हो रही त्वरित कार्यवाही हेतु हार्दिक अभिनन्दन व धन्यवाद ज्ञापित किया गया।
दिनांक 01 जून से दिनांक 30 जून तक चलने वाली देशव्यापी बाल श्रम उन्मूलन अभियान के लिये राज्य के सभी जनपदों के जिलाधिकारी एंव श्रम अधिकारी के साथ आभासी बैठक की गई, जिसमें आयोग की अध्यक्ष द्वारा दिनांक 12.06.2024 को बालश्रम निषेध दिवस के अवसर पर समस्त जिलों में बालश्रम मुक्त कार्यक्रम कराये जाने हेतु, जिला टास्क फोर्स की समिति में जिला अभिभीत अधिकारी, खाद्य सुरक्षा व जिला पर्यटन अधिकारी को नामित करने,दैनिक समाचार पत्रों में बच्चों का कोना नाम प्रकाशित किये जाने, सभी जनपदों में एकरूपता बनाये रखने हेतु बालश्रम उन्मूलन हेतु एक साईनेज तैयार किये जाने तथा बालश्रम से मुक्त कराये गये बच्चों एवं उनके परिवार के पुर्नवास हेतु श्रम विभाग द्वारा आर्थिक पुर्नवास, मुद्रा लोन, स्वयं सहायता समूह से जोडना एंव राज्य कौशल विकास आदि योजनाओं से जोडते हुये परिवार का पूर्ववास करना एंव 15 वर्ष के बच्चों जो अपने परिवार के साथ गैर खतरनाक कार्य एपरेंटिस द्वारा कौशल विकास करने वाले बच्चों हतोत्साहित न करने हेतु निर्देशित किया गया।